एउटा बहस, चिया गफ, समृद्ध नेपाल, न्यायीक नेपाल अनि विधिको शाषण…………? कहाँ छ, प्र.म ज्यू ?

निरज पाण्डे

लेटाङ १६ जेष्ठ ।  ओली सरकारको पुनरागमण सगै जनतामा भ्रम फैल्याइएको रहेछ कि अब नेपाल विधिको शाषणमा आधारित भएर अघि बढ्ने तथा समृद्ध बन्ने । यो कुरामा मिडीयाबाजी गरिएकै हो। भाडामा प्रयोग भएका मिडियाहरुले जति सके राम्रै प्रचार गरे तर समय वित्तै जाँदा प्रम दुरदर्शिता अनि भरपर्दो नीति र कार्यक्रम नल्याएका कारण खच्किदा निर्णयहरु एक पछि अर्को गर्दै गए । राष्ट्रबादको राम्रै भाषण गर्ने उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि छिमेकी देश भ्रमणका सन्दर्भमा एउटा सिन्डीकेट नै तोड्ने सुनिन्थ्यो । अस्वभाबिक मानिएको भारत भ्रमणमा केही राम्रा तर्कहरु बिशेष गरि बिगतका सन्धी र सम्झौता खारेजि जस्ता महत्वका बिसय उठाउदै भारत जानै पर्ने चिया गफ छोडेर भारत छिरेका उनले चिनसगको दिपक्षिय समन्ध जुन आपासमा मुना पलाइसकेको भनिएको थ्यो आबेशमा भारतको मार्नाथको कारण चुर्लुम्म चुक्न पुगे ।

कुटनीतिमा अब्बल नहुदा भारतको शरणमा पुगेका उनले उसैबेलाबाट चिनसँगको कुटनैतिक र आपसी सम्झौता र सम्बन्ध पनि भुले । यस्ता अदुरदर्शी अनि क्षणिक लोकप्रिय मानिएका ओली र यो सरकारको कुटनैतिक तथा राष्ट्रबादी हैसियत त्यतिबेलाबाट गिर्न लागो जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीलाई सशस्त्र नेपालको धार्मिक भ्रमण जनकपुर आउन निम्तो दिन भ्याए । नेपालको आन्तरिक सिमा अतिक्रमण हुदा चुइक्क नबोलेका अ‍ेली भारतीय सेनाले नेपालमा परेड खेल्दा मुखदर्शक बनेर टोलाइरहे । यस्ता झिनो र अस्वभाविक लोभमा लिप्त प्र.म. अरुण तेस्रोको सम्झौता ताका आडम्बरी शैलीमा उर्जामन्त्रिको उपस्थितिलाई हस्तक्षेप गर्दै अर्को अलोकतान्त्रिक हस्तक्षेप र फुर्के मनस्थितिबाट निर्लज्ज लिपिए । सामान्यतया यातायातका क्षेत्रमा देखिएको सिन्डीकेट प्रणालीको खारेज गर्ने काम बाहेक उखान तुक्का र काङ्ग्रेसको विरोध गर्दै आफ्नो १०० दिने सरकार सञ्चालन सफल भएको ठान्ने ओलीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जस्ताको त्यस्तै व्याबहार गरेर पुन्काइरह्यो । उसका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा विरोध नजनाएको काङग्रेसलाई हैसियत बिनाको पाटी भन्ने आरोप लगााउदै हिडेका ओलीले संसदमा बहुमत र कसैको दबाव र विरोधको औचित्य नरहेने निचोड सहित गणतन्त्र दिवशका दिन पारेर सर्वोच्च अदालतले अपराधि ठहर गरेको व्यक्तिलाई चालचलन ठिक छ भन्दै सार्वजनिक आम माफि दिने जो निर्णय जनता सामु आउनु गिर्दो अबस्था हुने ठहर गर्दै बसेको काङग्रेसलाई यो खबर बिधिको शासनको उलंघन सम्बन्धमा चुनौती त भयो नै तर जो सरकारको निर्लज्जता जनता सामु आयो यसले सरकार विधिको शासनमा मनोमानी गरेको र जनतासँगको विश्वासघात हो भन्ने छर्लङग हुन आउँछ ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भई हाल कैदको सजायँ भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिई जेलमुक्त गर्ने सरकारी कामकाज लबस्तरो हैकमवाद हो भन्ने पनि छलङग छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाहरु मूलतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरुपण गरिने भए पनि ढुंगेलको कैद सजाय आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने कुरा सम्मानित अदालतको फैसलाबाट यस अघि नै स्पष्ट भैसकेको छ। गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको भन्दै अदालतले पीडितका लागि खतरा समेत रहेको ठहर गरेका व्यक्तिलाई असल चालचलन भन्दै सरकारले कैद मिनाहा गर्न खोज्नु न्याय र विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु हो। ढुंगेललाई माफी दिने सरकारको काम अन्यायपूर्ण छ र यो मानवधिकार विरुद्ध छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु समयमा नै सम्बोधन गरी पीडितहरुलाई उचित न्याय दिन अग्रसर हुनुको साटो पीडित व्यक्तिहरुको भावनामा ठेस पुग्ने यस प्रकारको निर्णय गर्दै हिड्ने सरकार कुनै हालतमा पनि जनताको सरकार हुन नसक्ने तथ्यले पुष्टि गर्दछ ।