दण्डित व्यक्ति जो अपराध स्वीकार्दैन बरु अदालतलाई चुनौती दिन्छ । के राम्रो आचरणुभनेर माफी दिन मिल्छ ?

काठमाडौं ,२०७५ जेठ १५ । गणतन्त्र दिवशकाको दिन पारेर नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका तत्कालिन माओवादी बाकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिएपछि नेपाली राजनीति र सामाजिक संजालमा एक किसिमको नयाँ तरंगको शुरुवात भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले ट्विट गर्दै सरकारले अदालतलाई हेपेको र यो निर्णय गर्ने तरिका कानुनी शासन र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी सिद्धान्त बिपरित रहेको बताएका छन्।

उनले ट्विटरमा लेखेका छन् ( गणतन्त्र दिवसमा ढुङ्गेल रिहा१ गम्भिर फौजदारी अभियोगमा दण्डित व्यक्ति जो अपराध स्वीकार्दैन बरु अदालतलाई चुनौती दिन्छ।के राम्रो आचरणुभनेर माफी दिन मिल्छरु अर्कोतर्फ अदालतमा छलफलरत विषयमा निर्णय गरेर सरकारले अदालतलाई हेपेको छ। यसले बिधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ।

यसरी थापाले गंभिर फौजदारी अभियोगमा दण्डित ब्यक्ति जो अपराध स्विकार्दैन बरु अदालतलाई चुनौती दिन्छ र सरकार अदालतको अपमान गर्दै बिचाराधिन मुद्दामा निर्णय गर्छ। यस्तो आचरण भएको ब्यक्तिलाई राम्रो आचारण भनेर माफ गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्।

यसअघि नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘द्धन्द्धकालीन घटना नभइ अदालतबाट हत्यारा नै प्रमाणित भएका अवस्थामा अदालतले नै सरकारले माफी दिन नमिल्ने गरी भएको फैसलालाई उल्टाएर माफी दिनु विधिको शासनको खिल्ली उडाइएको हो, यो सहनयोग्य छैन ।’

प्रवक्ता शर्माले सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको बताए । उनले भने, ‘यो विषय गम्भीर हो, यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।’

उनले ‘यसअघि नेपाली काँग्रेसको सरकारका पालामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेबारे संविधानले नै दिएको विषय भएको यद्यपि महाअभियोग लगाउने नलगाउने विषयमा बहस चल्न सक्छ, त्यो संविधानभित्र थियो, ढुंगेल काण्ड त अदालतमाथि सीधै प्रहार हो’ भने ।