काठमाडौँ। किसानको खेतबाट २० रुपियाँमा किनिएको तरकारी आम उपभोक्ताको भन्सासम्म पुग्दा ८५ देखि सय रुपियाँ कसरी पुग्छ त्यसको बिचौलिया ‘चेन’ एक अध्ययनले फेला पारेको छ ।

किसानसँग किनेको तरकारीको मूल्य किसानले तोक्न पाउँदैनन् । बिचौलियाले खरिद गरिसकेपछि थोक बिक्रेताको हातमा पुगेपछि मात्र किसानले पाउने मूल्य तोक्छ । अन्त्यमा कुहिएर, बिग्रिएर कम मूल्यमा बिक्री हुने तरकारीको मूल्य किसानले पाउँछन् । सुरुमा बिहान तरकारीको मूल्य चर्को हुन्छ । त्यसपछि बीचमा अलि सस्तो हुन्छ । अन्त्यमा बाँकी रहेका बिक्री हुन नसकेका तरकारी सस्तोमा बेचिन्छ त्यो मूल्य किसानलाई दिने गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागार्इंले गर्नुभएको एक अध्ययन अनुसार किसानबाट खरिद गरिएको सस्तो तरकारी बिचौलियाका कारण उपभोक्ताले महँगोमा किनेर खान बाध्य छन् । अनुसन्धानकर्ता हुमागार्इंले भन्नुभयो, मानौ किसानसँग २० रुपियाँमा किनेको कुनै तरकारी आम उपभोक्ताको हातमा पुग्दा ७५ रुपियाँदेखि ८५ रुपियाँसम्म कसरी पर्छ । सुरुमा ढुवानीकर्ताले किसानको खेतबाट किनेको तरकारीको मूल्य तोक्दैन । उसले किनिसकेपछि ढुवानी खर्च दुई रुपियाँ, प्याकेजिङ खर्च एक रुपियाँ र आफ्नो नाफा पाँच रुपियाँ गरी आठ रुपियाँ प्रतिकेजी तोकेर बिचौलियालाई २८ रुपियाँमा त्यो तरकारी बेचेको हुन्छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हुमागार्इंले भन्नुभयो, त्यसपछि त्यो बिचौलियाले साढे चार रुपियाँ अर्थात १५ प्रतिशत मूल्य थप्छ । किसानबाट किनिएको २० रुपियाँ प्रतिकेजीको तरकारी बिचौलियाले थोक बिक्रेतालाई साढे ३२ रुपियाँमा बेच्छ । थोक बिक्रेताले साढे ३२ रुपियाँ प्रतिकेजीमा किनेको तरकारीमा २० प्रतिशत मूल्य अर्थात छ रुपियाँ ४४ पैसा थप गरी खुद्रा व्यपारीलाई बिक्री गर्छन् । खुद्रा व्यापारीको हातसम्म पुग्दा २० रुपियाँ केजीको तरकारीको मूल्य ३८ रुपियाँ ९४ पैसा अर्थात ३९ रुपियाँ पुगिसकेको हुन्छ । तरकारी ढुवानी गर्दा कुहिने र बिग्रने भन्दै बिचौलिया र व्यापारीले प्रतिक्वीन्टलमा १० प्रतिशतका दरले १० किलो तरकारीको मूल्य किसानलाई दिँदैनन् ।
अब खुद्रा व्यपारीले त्यसमा ३० प्रतिशत मूल्य तय गरी बजारका अन्य खुद्रा पसलेलाई बेच्छन् । खुद्रा पसले किनेको ५० रुपियाँ ४४ पैसाको तरकारी आफ्नो पसल र गल्लीका चोकबाट ७५ देखि सय रुपियाँमा आम उपभोक्ताको हातबाट बेचेका हुन्छन् । यसरी लगानी नै नगरिकन २० रुपियाँमा किनेको तरकारीमा मनपरि मूल्य थप्दै उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा किन्न बाध्य बनाएको हुन्छ । त्यति मात्र होइन, खेतबाट किनिसकेको तरकारी बिक्री नभएसम्म किसानले पैसा पाउँदैनन् । बिचौलियाले किनेको तरकारीको पैसा पाउन किसानले निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको हुमागाईंको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धनकर्ता हुमागाईंले काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगञ्ज, मकवानपुरको पालुङ र काठमाडौँको कालिमाटी तरकारी बजारमा नमुनाको रूपमा तरकारी किनबेचको अध्ययन गर्नुभएको छ । अध्ययनका लागि उहाँले तरकारी उत्पादक किसान, आम उपभोक्ता, सङ्कलनकर्ता, बिचौलिया र थोक बिक्रेता तथा साना पसलेसँग छलफल गरी त्यो निष्कर्ष निकाल्नुभएको हो ।  सो अनुसन्धानमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सरोकारवाला कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो ।
किसानले उत्पादन गरेको तरकारी ढुवानी गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सके उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी खान पाउने निष्कर्ष निकालेको छ । विभिन्न चरणको लेयरलाई तोडेर सिधै खेतबाट बजारसम्म तरकारी पु¥याउन सक्यो भने मात्र तरकारी सस्तो हुन्छ नभए यी बिचौलिया र ढुवानीकर्ताको सिन्डिकेट रह्यो भने तरकारी झन् महँगिदै जाने हुमागाईंले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जोशीले कालिमाटी तरकारी बजारको सिन्डिकेटका कारण तरकारी महँगो भएको बताउनुभयो । सिन्डिकेट नतोडेसम्म किसान पनि ठगिने र उपभोक्ता पनि ठगिनेछन्, उहाँले भन्नुभयो, कालिमाटी तरकारी बजारमाथि हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको छ । कृषि विभागका रामकृष्ण श्रेष्ठले किसानले आफूले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य लागतअनुसार निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । बिचौलियाबाट उपभोक्ता मात्र होइन किसान पनि ठगिएको बताउँदै यसमा नियन्त्रण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले तरकारी बजार बिचौलियाको कब्जामा रहेको दाबी गर्नुभयो । बिचौलियाको सिन्डिकेट तोड्न पाएमात्र तरकारी सस्तोमा खान पाइन्छ नभए झनै महँगो हुँदैजाने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।