काठमाडौंँ, मङ्सिर ९ गते । अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आजबाट देशभर सुरु भएको छ । सरकारले सात प्रदेश, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह, सबै वडा र विभिन्न सङघ संस्थालाई यो अभियानलाई दिवसको रूपमा मनाउन आह्वान गरेको छ ।
वि।सं। २०५४ सालदेखि लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी अभियान मनाउने गरिएको थियो । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदार रूपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न गरिएको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मङसिर २ गतेको बैठकले मङसिर ९ गतेदेखि मङसिर २४ गते ९२५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बर०सम्म यो अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘लैङ्गिक हिंसा र दुव्र्यवहार ः छैन हामीलाई स्वीकार’ तय गरिएको छ ।
यसै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षा र चेतना फैलाउनु तथा आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, ‘‘वोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजोजस्ता कुप्रथालाई कानुनले निषेध गरिसकेको अवस्थामा समेत समाजमा अहिले पनि रहिरहेका अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारले गर्दा नेपाली महिलाहरू हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खप्न अझै वाध्य छन् ।’’
राष्ट्रपति भण्डारीले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले समाज, देश र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिला हिंसालाई निषेध र निरुत्साहित गर्ने कार्यमा लागेका सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामनासमेत गर्नुभएको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलाबिरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
नेपालले महिला हक,अधिकारको संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा एक सन्देश दिनुहुँंदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले सबै किसिमका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रत्येक नेपाली महिलाललाई विना लैङ्गिक भेदभाव समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायत मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ भन्दै सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ “सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनबाट विभिन्न तहको नेतृत्वमा निर्वाचित भएकामध्ये ४१ प्रतिशत महिलाहरु नै छन् । यो तथ्याङक दक्षिण एसिया र विश्वकै लागि समेत प्रेरणादायी छ ।”
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध १९९६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले यी महासन्धिको सरकारले पूर्ण पालना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
“महासन्धिहरुको पक्ष राष्ट्रका रुपमा दायित्ववोध गर्दै नेपाल सरकार महिला केन्द्रित नीति, कानुन, योजना र संरचना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर महिलाहरुको जीवनस्तर माथि उठाइ समृद्ध र सुखी समाज निर्माण गर्न प्रयासरत छ” प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भन्नुभएको छ “सरकार महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसा तथा विभेदको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छ ।”