२० चैत्र २०८१, बिहिबार
Letang Khabar मंगलबार, भाद्र २६, २०७५
युवराज पाण्डे
वेलायत , २५ भदौ २०७५ । फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९ ( १७९९) मा ८५ प्रतिशत कर लगाइएको थियो । फ्रान्सको आर्थिक अवस्था एकदम संकटग्रस्त अबस्था बाट गुज्रिएको थियो । राज्य फजुल खर्च बाट पिडित थियो । 
राजा लुई १४ औ को विलासी जिबन तथा युद्दको कारण मुलुक आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त थियो । उक्त समय एउटा आख्यान प्रचलित थियो “ सासक वर्ग अजीर्ण भएर मर्थे भने गरिब किसान भोक भोकै ।“ जनतामा राजाले चर्को कर असुली गर्थे । लुई १६ औको पालमा फ्रान्सको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिएको थियो ।
सम्राट, साम्राज्ञी र उनको परिवार को लागि राज्यको ढुकुटीको दोहन गरिन्थ्यो । भने तल्लो वर्गको जनतामा दोहोरो कर थोपरिएको थियो । ’विशेषाधिकार ’को नाममा सम्पन्न वर्ग ’कर मुक्त थिए ।
त्यसकारण त्यहाँ राजनैतिक , सामाजिक एबम आर्थिक कारणले फ्रान्समा क्रान्ति भयो . क्रान्ति पश्चात नेपोलियन बोनापार्टको उदय भयो । उनको उदय पश्चात फ्रान्स लगायत बिश्व मै कर प्रणालीमा सुधार आएको थियो । र अहिलिको अबस्थामा आएको छ ।
नेपाल अहिले ’करको ’ कारण परिस्थिति अन्योल ग्रस्त छ । जनतामा निरासा बढेको छ । यो आलेख तयार पार्नुको कारण यसको जबाफ खोज्न पनि हो ।
नेपाली शिशु संघियता !
दुई दशकदेखि स्थानीय तह निर्बा्चित प्रतिनिधि बिहिन बनिरहेको बेला नेपालले नया संबिधान पश्चात तिनै तहको निर्बाचन सम्पन्न भएर मुलुक सघिय ढाचामा गइ सकेको छ । उक्त समय, निर्वाचन नभएर सास्ती खेपिरहेका जनता एक वर्षअघिसम्म सिंहदबार घर नजिक आएकोमा औधी खुसी समेत थिए । तर जब स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आए , त्यसपछि भटाभट स्थानीय तहमा परिबर्तनका रंगहरु देखा पर्न थाले । समय बित्दै गयो , एकपछि अर्को आर्थिक भर जनताको थाप्लोमा थपिदै गयो । पछिल्लो समय करको भार अत्यधिक थोपरिँदा जनतामा चरम आक्रोश बढेको छ।
चुनाबी भासणमा अहिलेका प्रधानमन्त्री के पी ओलीले बृद्ध भत्ता प्रति महिना ५ हजार बनाउने लगायत पपुलिस्ट एजेन्डा लिएर जनतामा गएका थिए ।यसै कारणले पनि जनताले बर्तमान सरकारको गठबन्धनलाइ दुइ तिहाईको हाराहारीमा जनमत दिए । तर ब्यालेट पेपरको मसि सुक्न नपाउदै सरकारले एक पछि अर्को कर थप्दै गयो । एकपछि अर्को बस्तु र सेवामा पनि कर लगाइएपछि सिंहदबार आएको खुसी आक्रोशमा परिणत भएको हो । खोला माछा मार्दा, खोलो तर्दा र साइकल चलाउँदासमेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले कुनै न कुनै बहानामा जनतालाई करको भार थोपरेका छन् ।
र हाल ओली सरकार यसै प्रकरणले सामाजिक संजाल तथा मेडियाका भिताहरु रंगिएका छन् । के ओली सरकार जनपक्षीय काम गर्न असफल हुदै गएको हो ? के अहिले थोपरिएको कर कति जायज छ त ? यसै प्रसङ्गलाइ लिएर यहाँ केहि मुल्यांकन गर्न खोजिएको छ ।
संघियता भर्सेस करको दायरा !
नेपाल संघीय व्यवस्था औपचारिक रुपमा गइ सकेकेको छ । भनिन्छ ,“ एन्टीबायोटिक रगतको नसामा राम्ररी नपुन्जेल त्यो साधाहरण ग्लुकोस झैँ लाग्ने गर्दछ । तर जब त्यो रगतको नसामा पुगी काम गर्न थाल्छ , बिस्तारै त्यसको लक्षण देखा पर्न थाल्छन । ठिक त्यस्तै जनतामा अहिले एन्टीबायोटिक र साधाहरण ग्लुकोस बिचको भिन्नता देखा पर्न थालेको हो । बास्तबमा यो त्यति ठुलो भुइचालो भने गएको होइन ।संघियतामा पहिलो पटक पाइला टेक्दा यतिको कम्पन जानु नौलो कुरा भने होइन ।
नेपालको संघीयताको बिस्लेसन गर्दा अन्तराष्ट्र्रिय जगतमा भएको संघीयताको विश्लेषण गर्न पर्ने हुन्छ । संसारभरिका १९६ वटा देश्हरुमध्य २७ वटा देशहरु मात्रै संघीयतामा गएका छन् । यी २७ देशहरुमध्ये संघीयतामा जाने देशहरु मध्य ९ विकसित देशहरु छन् भने १४ वटा विकाशील देशहरु र ४ वटा अति कम विकसित देशहरु छन् ।
दक्षिण युरोपबाट भर्खर मात्र संघीयतामा गएको पुरानो युगोस्लाभिया हाल बोस्निया हर्जगोभिनामा अझैं पनि शान्ति आउन सकेको छैन । माइक्रोनेशिया , अष्टेलियाको पेरिफेरीमा रहेको सानो टापु , सेन्ट किट्स नेभिस अमेरिकाको पेरिफेरीमा रहेको टापु भएको हुँदा अष्टेलिया र अमेरिकाबाट यी टापुहरु निर्दे्शित छन् । अष्टेलिया , संघीयतामा रहेपनि लन्डनबाट वित्तिय संरचना निर्दे्शित हुन्छ । क्यानडामा संघीयता भएपनि क्युवेकले गर्दा संघीयताको सैद्धान्तिक , वित्तिय पक्ष मजबुत छैन भने अमेरिका संघीयताको उदाहरण भएपनि नब्बेको दशकमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राज्यहरुमा नागरिकहरुलाई वित्तिय अधिकार राज्यका नागरिकहरुलाई दिनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ ।
संघियताको मामिलामा जबाफ खोज्नको लागि संघीय मामिलाका जानकार डा चिरन्जिबी नेपालको भनाइलाई यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ । उनका अनुसार “विकसित देशहरुमा अष्टेलिया, क्यानडा, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड, अष्ट्रिया वेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, युएसए छन् । त्यस्तै विकशील देशहरुमा इन्डिया, पाकिस्तान , युएई, भेनेजुयला, , म्याक्सिको, ब्राजिल, मलेसिया, नाइजेरिया, बोस्निया, हर्जगोभिना, लगाएत छन् । त्यस्तै अति कम विकसित देशहरुमा नेपाल, कुमुरस, इथियोपिया र सुडान छन् । यसमा विश्लेषण गर्दा युरोपका ४३ वटा देशहरुमध्ये जम्मा ५ वटा मात्र संघीयतामा गएका छन् । त्यसमा पनि वेल्जियम त भर्खरै गएको हो भने स्पेन अर्धसंघीयतामा छ । अष्ट्रिया, स्वीट्जरल्यान्ड र जर्मनी मात्रै पुर्ण संघीयतामा छन्, जसमा पनि प्रान्त र केन्दको कर निर्धारण विवाद बारम्बार आइरहेको हुन्छ। अघिल्लो वर्ष जर्मनीमा यहि कर निर्धारण विवादले केन्द र प्रान्तका बीचमा ठुलो वाक्युद्ध भएको थियो। नेपाललाई संघीयतामा जानको लागी परामर्श लगायत आर्थिक सहयोग दिने स्केन्डिनेभियन देशहरु नर्वै, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्वीडेन आफै केन्दिकृत शासन प्रणालीमा छन् ।“
कहाँ बाट आउछ राज्य चलाउन त्यत्रो पैसा ?
मुलुक संघियतामा गए पछि स्वाभाविक रुपमा व्यय भार पर्छ , यसमा कुनै दुइ मत छैन । अब प्रस्न आउछ नेपाल जस्तो मुलुकले कसरि आर्थिक भार थाम्न सक्छ ? यसको यसको सजिलो जबाफ हो (जनता बाट उठ्ने कर ।
अझ प्रस्ट भासामा भन्नपर्दा संघीयतामा तीनवटा महत्वपूर्ण आधारबाट पैसा संकलन हुन्छ । यो नै अन्तरास्ट्रिय नजिरले बताएको प्रमाण हुन् ।
मुलुकमा आर्थिक अनुसासन कायम राख्न केन्द्र सरकार र प्रान्त सरकार बीच समन्वयन हुन जरुरि देखिन्छ । अन्यथा केन्द्र बाट शासित हुने वा छुट्टिएर अलग्गै बस्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । पछिल्लो समय , केमेलिन स्पेन सरकारबाट अलग हुन खोज्नु यसैको परिणाम हो ।
यसो गर्न को लागि मुलुकको श्रोत र साधनको उचित बाडफाड हुन जरुरि हुन्छ ।
यस बिसयमा संघियताको बिज्ञ तथा नेपालको ग्रामिण बिकासका बारेमा बिद्यावारिधि हासिल गर्नुभएका नेपाल मामिलामा जानकार प्रा. डा. नवराज पन्त भन्नु हुन्छ “नेपालको सन्दर्भमा राज्यको साधन स्रोतको बाँडफाँड हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ सम्म आउँदा शीर्षकगत राजस्वको विश्लेषण गर्दा अझैपनि अप्रत्यक्ष करको योगदान बढी छ । अप्रत्यक्ष कर ,राजस्वको मुल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको योगदान ४७.९५ प्रतिशत जुन आयातमा बढी निर्भर छ । त्यस्तै भन्सार राजस्वको ३०.३८ प्रतिशत जुन पूर्णरुपमा आयातमा निर्भर हो । मुल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा अझै पनि पैठारीमा आधारित इन्पुट ट्याक्सीको अंश ६२.८९ प्रतिशत रहन गएको छ । आन्तरिक राजस्वको अंश भने ३७.११ प्रतिशत रहन गएको छ । समग्रमा भने मुल्य अभिवृद्धि कर राजस्व कुल राजस्वको ३०.५२ प्रतिशत र कर राजस्वको ३५.१४ प्रतिशत हुन आउँछ। मुल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा आन्तिरिक योगदान ३७ र पैठारी योगदान ६३ प्रतिशत रहेको छ। सो अनुपात गत वर्ष ३५.६५ रहेको थियो ।“
उहाका अनुसार , हामीकहाँ कुल राजस्वमा भन्सार राजस्वको योगदान १७ प्रतिशत छ । मुल्य अभिवृद्धि कर ३० प्रतिशत , अन्त ः शुल्क १३ प्रतिशत , आय कर २१ प्रतिशत र गैर कर राजस्व , रजिष्टेशन दस्तुर र सवारी साधन तथा अन्य गरि १९ प्रतिशत छ । देशभर उठ्ने कुल राजस्वको ८५ प्रतिशत सात वटा जिल्लाहरु (काठमाडौं, पर्सा ,मोरङ, रुपन्देही , झापा बाट १४ प्रतिशत , सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरमा ५ प्रतिशत उठ्छ। बाँकि रहेका ६८ जिल्लाले १६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउँछन्।
यो आकडाले सारमा भन्न खोजेको कुरा हो स्रोतमा धनि तथा प्रचुर सम्भाबना भएको प्रदेस र गरिब तथा कम श्रोत भएका प्रदेस बीच सरकार र केन्द्र बीच विवाद बढ्नु यो अर्को चुनाती हो ।
नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार नेपालमा मुल भन्सार उत्तरतिरको सीमानामा जम्मा नौ वटा मात्र छन् । उत्तरमा रहेका यी भन्सारहरुमा ओलाङ्चुङ्गोला(सङ्खुवासभा ), मुगु भन्सार (मुगु) , किमाथाङ्का भन्सार (सङ्खुवासभा ), लामाबगर (दोलखा), मुस्ताङ भन्सार (मुस्ताङ) ,लगायत छन् । दक्षिणमा भने मूल भन्सार २२ वटा छन्। यिनीहरुमा दोस्रो ठुलो भन्सार नाका भैरहवा भन्सार (रुपन्देही), तेस्रो ठूलो नाका विराटनगर भन्सार (मोरङ), चौथो ठूलो भन्सार विरगञ्ज भन्सार(पर्सा) लगाएत छन् यसबाट ठुलो मात्रामा कर संकलन हुन्छ । उत्तरी सीमानामा आयात निर्यात गर्ने कल नाकाहरु जम्मा १५ वटा रेहेका छन् भने दक्षिणमा १५१ वटा छन्। नेपालभरि मूल भन्सार र छोटी भन्सार मिलाएर जम्माजम्मी १७४ वटा नाका हरु छन्यसको तुलनामा उत्तरी नाकामा नगन्य मात्र हुन्छ . नेपालको भौगोलिक कारणले गर्दा दक्षिणका नाकाहरु नै मजबुद सबल देखिन्छन् भने आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र भारतबाट ६६ प्रतिशत आयात गरिन्छ । यसैमा आश्रित रहेका राजस्वका अरु क्षेत्र अन्त शुल्क , मु.अ. कर लयाएत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । राज्य पुनसंरचना गर्दा दक्षिणका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य र उत्तरका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य बनाउँदा नेपाल राज्यबीच आर्थिक असमानता चरम रुपमा बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ किनभने नेपालको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण वस्तु र सेवाहरुको कूल व्यापारमा ८५ प्रतिशत योगदान आयातबाट भएको छ भने १५ प्रतिशत मात्रै निर्यातबाट भएको छ । आयातबाट भएको ८५ प्रतिशत योगदानमा दक्षिणका नाकाहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।
प्रा डा . सुरेन्द्र के सी को अनुसार भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा वा भारत वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा ९९ प्रतिशत दक्षिणको नाका प्रयोग हुन्छ । उदाहरणको लागि भारतबाट सामान आयात गर्दा तराई हुँदै गन्तव्य स्थान पहाडी वा हिमाली प्रान्तमा लैजानु पर्छ । यसरी ढुवानी गर्ने क्रममा राज्य राज्यबीच सेवा कर, बिक्री कर, विकास कर लगाएत अनेक नामका कर ती सामानहरुमा लगाउने निश्चित छ , जसको फलस्वरुप गन्तव्यसम्म पुगुन्जेलसम्म वस्तुको मुल्य दोब्बर, तेब्बर , चौबर तथा अझ बढी हुने निश्चित छ । यस्तो परिस्थितिमा पहाड र हिमाली क्षेत्रमात्र भएका प्रान्तहरुमा महँगो अर्थतन्त्र स्थापित हुन्छ , जसले गर्दा त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तु पनि महँगो हुन्छ । व्यवसाय लागत पनि महँगो पर्छ । फलस्वरुप धनी , पूँजीपति लगायत व्यापारीहरु त्यस्ता प्रान्तबाट पलायन भएर कि देशै छोड्ने अथवा कर थोरै र बढी सुविधा भएको प्रान्तमा बसाई सर्ने सम्भावना शतप्रतिशत छ ।त्यसकारण यसै कारण आर्थिक विवाद तथा असमानता रहने सम्भावना अधिक हुने गर्छ
त्यस्तै संघीय मामिलाका जानकार डा चिरन्जिबी नेपालको सब्दामा भन्नु पर्दा “अहिले तराई, पहाड र हिमालबीच अति सहिष्णु सम्बन्ध छ । उदाहरणको लागि , तराईमा बाढी आई डुवान हुँदा पहाडबाट राहतका सामानहरु वितरण गरेर त्यस्तै पहाडमा खाद्यान्य संङ्कट हुँर्दा तराईबाट खाद्यान्य ल्याई विवरण गरिन्छ । यसले एउटा नेपाली नेपालीबीचको सम्बन्ध गाढा बनाई राखेको छ । एकातिर जडीवुटीको प्रचूर सम्भावना भएको हिमाली र पहाडी भेग फलफूल लगायत बेमौसमी तरकारीहरु उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिले दिएको अपार सम्पदालाई एक आपसमा सम्मिश्रण गर्दा मात्र संघीयताबाट संवृद्धिमा जान सकिन्छ । यो अति जटिल परिस्थितिमा राजनीतिक नेताहरुले दीर्घकालीन सोच राखेर भीडको पछाडि नलागीकन साँच्चै राजनेता हुन सक्नुपर्दछ , अन्यथा नेपाल नेपाल रहने छैन् ।
अन्त्यमा,
कर आफैमा नराम्रो कुरा होइन । तर कर बाट उठ्ने रकम कहाँ र कसरि खर्च हुन्छ भन्ने पहिलो प्रस्न हो । नेपालको दुइ छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारत दुबैको आर्थिक बृद्धि दर करीब ७ प्रतिशत छ । चीन अहिले बिस्वको दोस्रो ठुलो इकोनोमी समेत हो । चीनमा नेता देङ सेओपिङ बाट आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात भएको हो । उनले १९७८ मा आर्थिक क्रान्ति सुरु गरेका थिए । देङको आर्थिक उदारीकरणको ४० वर्ष पूरा भएको छ । आर्थिक क्रान्तिपछि चीनले विश्वकै ठूलो अर्थव्यवस्थामा आफुलाई उभ्याउन सफल भएको छ । चीनसँग विश्वकै बढी विदेशी मुद्राको भण्डार अर्थात् ३१२ अर्ब डलर रहेको छ । जीडीपीको आकार ११ ट्रिलियन डलर भन्दा बढी छ । यो जीडीपीको आकार अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो हो । १९७८ मा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १.८ प्रतिशत मात्रै थियो तर २०१७ मा आएर चीनको हिस्सा १८.२ प्रतिशत पुगेको छ । चीनलाई माओत्से तुङ, देङ सेओपेङ र सी जिनपिङले बलियो बनाए । भारत अहिले ६ औ ठुलो अर्थतन्त्र समेत हो तर नेपालको सन्दर्भ अहिले देखिएको व्यापक भ्रस्टाचार हो . स्थानीयको ढाड सक्ने गरि थोपरिएको करले जनप्रतिनिधि पोस्ने काम मात्र भए ४३ लाख भन्दा बढी बिदेसिएका युबाहरुप्रति गरिएको अन्याय समेत हुन जान्छ . त्यसकारण , जनताले अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन । अहिले यो नै सबभन्दा पेचिलो प्रस्न हो ।
-लेटाङ ८ जाँते मोरङ(हाल वेलायत)
