विराटनगर, १४ भदौ । मोरङका नौवटा स्थानीय तहलाई एक दर्जन बढी खोला नदीबाट करीव २९ लाख घनमिटर खोलाजन्य स्रोत बिक्री गर्न अनुमति दिइएको छ । मंगलबार बसेको जिल्ला समन्वय समिति मोरङको बोर्ड बैठकले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आइईई० सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहलाई विभिन्न परिमाणमा खोला नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा र भरौटको उत्खनन् र बिक्री गर्न र बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्म जिल्ला समन्वय समिति मोरङले खोला नदीबाट निकालिने ढुंगा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लगाएको थियो । अनुमति पाएपछि नौवटै स्थानीय तहलाई आफैंले खोलाजन्य प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने करका लागि ठेक्का लगाउन बाटो खुलेको छ ।

समन्वय समिति स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी केराबारी गाउँपालिकाले खदम, भलुवा, लोहन्द्रा, हुरहुरे, मुगू र डाले गरी ६ वटा खोलामा ९ लाख ५९ हजार घनमिटर उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएको छ । दोस्रोमा लेटाङ नगरपालिकाले चिसाङ र तेली खोलाबाट ४ लाख ३६ हजार घनमिटर नदीजन्य प्रँकृतिक स्रोत उत्खनन् गर्न पाउने अनुमति पाएको हो ।

त्यसैगरी पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले डाँस र सुनझोडा खोलाबाट २ लाख ७१ हजार ९ सय २२ घनमिटर, सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले खदम, बुढी, गछिया, किस्ती र लोहन्द्रा खोलाबाट २ लाख ७१ हजार ८ सय ७७ घनमिटर उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएको छ ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले सोल्टी, सफेवा, मावा, बक्राहा, तेली र साखरे खोलामा २ लाख ३० हजार ३ सय ७६ घनमिटरको अनुमति पाएको हो । बेलबारी नगरपालिकाले चिसाङ र लोहन्द्रा खोलाबाट १ लाख ७४ हजार ४ सय ३२ घनमिटर र कानेपोखरी गाउँपालिकाले डाँस र चिसाङ खोलाबाट १ लाख ७३ हजार ९ सय ७० घनमिटर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्ने अनुमति पाएका हुन् ।

प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षणका लागि १२ वटा स्थानीय तहले समन्वय समितिबाट प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षणका लागि शर्तहरूको सूची ‘टिओआर’ बुझेका थिए । तर नौवटा तहले मात्रै वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

खोलानदीजन्य स्रोत नभएका बुढीगंगा, कटहरी, जहदा र ग्रामथान गाउँपालिकाले भने टिओआर नगरेको जनाइएको छ । समन्वय समितिबाट खोला बिक्रीको अनुमति पाएका लेटाङ र उर्लाबारी नगरपालिकाले आगामी असोज महिनादेखि ठेक्का लगाउने गरी टेण्डरसमेत आह्वान गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले प्रदेश सरकारले नदीजन्य स्रोतको बिक्रीका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार दिएको जानकारी दिए ।

वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुअघि जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिले ती प्रतिवेदनमाथि तीन पटकसम्म छलफल गरेको पोखरेलले बताए ।

छलफल र सुझावसहितको समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि समन्वय समितिको बोर्ड बैठकमा छलफल गरेर आइईई प्रतिवेदनहरू स्वीकृत गरिएको उनले बताए ।

स्थानीय तहले नै विज्ञहरूको संलग्नतामा वातावरणीय प्रभाव परीक्षणको प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । विगत बर्षको भन्दा यसबर्ष स्थलगत अनुगमन गरी केही स्थानीय तहलाई माग गरेको भन्दा कम परिमाणमा उत्खनन् गर्न अनुमति दिइएको समन्वय समितिका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खनन् कार्यमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म पुस मसान्तसम्मका लागि समन्वय समितिलाई आइईई प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको हो ।

स्थानीय तहलाई खोला बिक्रीबाट संकलन हुने करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ६० प्रतिशत रकम आफैंले राख्न पाउने अधिकार छ ।