बिसन चाम्लिङ राई
११ भदौ २०७५ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सरकारले अघि बढाएको पुर्वपश्चिम बैकल्पिक राजमार्ग (मदन भण्डारी राजमार्ग) आफ्नो गाउँ ठाउँ हुँदै जान लागेको समाचारले फुरुङ्ग भएका लेटाङवासीहरु बर्षौंदेखी भोगचलन र बसोबासगर्दै आएको आफ्नो घरगोठ नै उजाडिएर सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था आउन लागेपछी चिन्तित बनेका छन् । साविक कच्ची सडकलाई नै आधार बनाई गरिएको प्रारम्भिक चरणको सर्वेक्षणबाट लेटाङ बजारको ठूलो भागमा क्षति पुग्नुका साथै आसपासका कतिपय सिंगो गाउँको अस्तित्व नै नामेट हुने खतरा बढेको छ ।
परम्परागत रुपमा बाटो किनारामा घर निर्माण गरि बसेको मानव बस्तिहरु यतिबेला सडक बिस्तारको चपेटामा पर्ने प्रवल सम्भावना रहेको हो । केही महिना अघि गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने केही थान घर होइन, बाटो किनाराका सिंगो गाउँहरु नै सर्लक्क निल्ने छ सडकले । यो सत्य हो, देश बिकास र सम्बृद्धिको लागि निर्माण आवश्यक छ, तर त्योभन्दापनी महत्वपूर्ण आवश्यकता जीवन यापनको लागि चाहिने घर हो, घाम(पानी छल्न चाहिने छानो हो । सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को सपना देख्ने बर्तमान सरकारले सम्बृद्ध नेपाल बनाउने नाममा जनताको बिल्लिबाँठ बनाउने त होईनरु संशयपूर्ण बर्तमान् बाँची रहेका छन् लेटाङ्वासिहरु ।
सरकारी योजनाको १६६ फुट चौंडा सडकले आसपासका गाउँबस्ती र बजारहरुलाई पटाहा लगाउने भन्दै लेटाङ बजार क्षेत्रका स्थानियवासीहरु संघर्ष समिती नै बनाएर आन्दोलित हुन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य माननिय श्री घनश्याम खतिवडाज्यूकै भनाई मान्ने हो भनेपनी हाललाईू ५० फुटको बाटो पिच हुनेछ । अहिले १५÷२० फुट चौडाईको बाटो किनारामा बनेका घरहरु ५० फुटको मात्रै बाटो आएपनी बाँकी रहने छैनन् । बजार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट सडक बिस्तार गरिनुपर्ने माग सहित आन्दोलित संघर्ष समितिले बजार क्षेत्रका घरहरुको संरक्षणको लागि मात्रै आन्दोलन गरिरहेको हो कि सडक बिस्तारको क्रममा क्षति पुग्नसक्ने समग्र लेटाङ नगरपालिका भित्रका मानव बस्तिको संरक्षणार्थ आन्दोलन गरिरहेको छ भन्ने त यो पंतिकारलाई जानकारी रहेन, तर बजार क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरि आन्दोलन गरिएको हो भने संघर्ष समितिले आफ्नो सरोकार क्षेत्रलाई बिस्तृत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बिकल्प रहेसम्म लेटाङ नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सबै मानव(वस्ती बचाउन नगरपालिका, संघर्ष समिति तथा स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले भूमिका खेल्न आवश्यक छ । त्यसको लागि सम्बन्धित स्थान (सडक प्रभावित गाउँ) बाट अगुवा ब्यक्तित्वहरुलाई संघर्ष समितिको प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा राखी समन्वय गर्दै बैकल्पिक स्थानबाट नयाँ सर्वेक्षणगर्ने काम गर्न सकिन्छ । हालै गरिएको सर्वेक्षणलाई सदर मानेर योजना अघि बढाउने हो भने सडक बिस्तारसंगै लेटाङ २ मा अवस्थित किरात चौक लगायतका गाउँको नामोनिसान नरहने अवस्था छ । सिमित जग्गामा घर बनाएर बसेका बासिन्दाहरु भोलि घरबार बिहिन भई सडकमा आउने निश्चित छ, किन कि त्यहाँ बसोबासगर्ने अधिकांसको घर(घडेरी बाहेक अन्यत्र कहिं, कतै, केही छैन । यसका अतिरिक्त, करोडौं लगानीमा केही बर्ष अघि मात्र निर्माण सम्पन्न भई चिसाङ पारीको ठूलो जनसंख्यालाई सफा खानेपानी आपुर्ती गरिरहेको साना सहरी खानेपानी आयोजनाको ट्यांकी समेत सडक बिस्तारको मारमा पर्नेछ ।
जसरी लेटाङ बजार बचाउन बिच बजारबाट सडक नबनाई लेटाङ सिरान वा पुछारबाट लैजाने बिकल्प निकालिंदैछ, त्यसै गरि किरात चौक बचाउनपनि नक्सले नहरको पश्चिम किनारा हुंदै किसान राईको घर मास्तिरबाट चिसाङ पुलको पश्चिमी भागमा सिधा बाटो जोड्ने गरि पुनर्सर्वेक्षणगर्न सकिन्छ । यसको निमित्त सम्बन्धित जग्गाधनीहरुसंग सहमती कायम गरी प्रचलित नियमानुसार सरकारबाट मुआब्जा उपलब्ध गराउँदै न्यूनतम क्षतीमा सडक निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार, जनप्रतिनिधीहरु तथा सरोकारवाला सबैले भूमिका खेल्न जरुरी छ । यस तर्फ गम्भिरता पुर्वक बिचार र्पुयाउन सम्बन्धित सबै पक्षसंग हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।