कुमार लुइँटेल

२०७५ माघ २ बुधबार  ।  विराटनगर । जिल्ला समन्वय समिति मोरङ जिल्लाका विभिन्न खोलाबाट ढुंगागिटी उत्खनन गर्दा अत्यधिक दोहन हुने विषयमा उत्पन्न विवाद सुल्झाउन असफल भएको छ । समितिले १७ वटा स्थानीय तहसहित सरकोकारवालासँग राखेको बैठकले उत्खन्नलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीयस्तरमा जनताले उठाएको मागलाई बेवास्ता गरिएको सहभागीले बताएका छन् । उत्खनन् विषयलाई लिएर खोला प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा निकै ठूलो असन्तुष्टि छ ।

उत्पन्न विवादलाई कानुनी र व्यवहारिक ढंगले सुल्झाउनुको साटो उत्खनन्लाई नै थप बढावा दिने हिसाबले जिसस नै अग्रसर भएको प्रदेश १ सांसद तथा कानेपोखरी गाउँपालिकाका बासिन्दा सूयर्माराज राईले बताएका छन् । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने चिसाङ खोलको समिर नाका, बेलबारी ८ तर्फको राधानगर र गौंथली नाकामा स्थानीयको खेत परेको ठाउँबाटै खोलामा ठेकदारले उत्खनन गर्दा गत पुस २४ गतेदेखि गाउँलेले अवरोध गर्दै आएका छन् ।

बेलबारी ८ को राधानगर र कानेपोखरी ५ तर्फको नाकामा ढाट तेस्र्याइएको छ । गाउँलेको भनाइमा गिटीबालुवा निकासी रोक्न ‘नाकाबन्दी’ नै गरिएको हो । ट्रिपर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । तर, जिससले मंगलबार अपरान्ह राखेको बैठकमा यो विवादलाई सुल्झाउनेतर्फ कुनै प्रस्ताव नल्याएको बताउँदै प्रदेश सांसद राईले ६ बुँदा फरक मत राखेको बताए । उनले भने,‘‘स्थानीय तहले गरेको वातावरण परीक्षण मूल्यांकन९आईई० नै ठिक छैन पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने प्रमुख माग नै सुनुवाई भएन् ।’’ जबकी संघीय मामिला तथा समान्वय प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले पुस ९ गते जिससलाई गरेको परिपत्रमा स्थानीयस्तरमा विवाद आए त्यसको समाधानको उपायसमेत खुलाई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने भन्ने उल्लेख भएको राईले जानकारी दिएका छन् ।

उत्खनन् कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले कडाइसाथ लागू गर्नुपर्ने,वातावरण ऐन २०५४ अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यलाई अगाडि बढाइनु पर्ने र यस विपरीत गर्नेलाई कार्वाही हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित विज्ञ, पत्रकार,सरोकारवालासमेत रहेको सर्वपक्षीय अनुगमन समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिलाई अविलम्ब प्रदेश १ मा आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार संरक्षणमा सम्बन्धित आयोजना अगाडि बढाउन पत्राचार गरिनुपर्ने, खोलामा पर्ने नागरिकको नम्बरी जग्गा पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आवश्यक बाँध निर्माण गरिनुपर्ने टिपर ट्याक्टरले भत्काएको सडक सम्बन्धितले नै मर्मत गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कानुनअनुसार भए नभएको तत्काल यकिन गर्दै मापदण्डमा ल्याउनु पर्ने भन्दै सांसद राईले फरक मत राखेका छन् । तर, बैठकले गैरकानुनी क्रियाकपला रोक्ने, स्वीकृत भएको आईईईलाई विधि पद्धतिअनुसार वैज्ञानिक ढंगले लागू गर्ने र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकबारे जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले प्रदेश सांसदले यस्ता विषय प्रदेश सरकारतिरै उठाउनु पर्ने बताउँदै भने,‘‘स्थानीय तहले गरेको आईईईअनुसार नै उत्खनन् हुँदैछ । ढुंगागिटी उठाईसकेको कतिपय नाकामा हामीले उठाउन बन्द गराईसकेका छौं ।’’ कानेपोखरीमा कानुनी ढंग र विधिअनुसार नै उत्खनन् भईरहेको पोखरेलले दाबी गरे ।

मोरङका नौवटा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षका ४२ वटा खोला नदीबाट ३४ लाख ८९ हजार ६ सय ७३ घनमिटर खोलाजन्य स्रोत बिक्री गर्न अनुमति दिइएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आईईई० प्रतिवेदन स्वीकृत भएका १३ वटा स्थानीय तहले जममा १ सय ३१ नकाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र भरौटको उत्खनन् र बिक्री गर्न अनुमति पाएका छन् ।

पहिलो चरणमा आईईई गरेर खोला विक्री करको ठेक्का लगाएको बेलबारी नगरपालिकाले चिसाङ र लोहान्द्रा खोलाबाट १ लाख ७४ हजार ४ सय ३२ घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी कानेपोखरी गाउँपालिकाले डाँस र चिसाङ खोलाबाट १ लाख ७३ हजार ९ सय ७० घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने अनुमति पाएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङले जनाएको छ । (बाह्रखरी)