काठमाडौं । देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरि जारी गरेको हो ।

नयाँ ऐनको व्यवस्था अनुसार अव पत्नीको इच्छा विना शारिरिक सम्वन्ध राखेपनि गैर कानूनी हुने व्यवस्था छ । उक्त कार्य गर्ने पतिलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ ।

कानूनीअनुसार पतिले यौन सम्पर्कका लागि पत्नीसँग स्वीकृति लिनैपर्ने हुन्छ । पत्नीले आफूलाई पतिले जबर्जस्ती करणी गरेको उजुरी दिएमा कानूनअनुसार कारबाही हुनेछ । संहिताको परिच्छेद १८ करणी सम्बन्धी कसूरको दफा दुई सय १९ को उपदफा ५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नयाँ संहिताअनुसार सामूहिक जबर्जस्ती करणी गर्ने दोषीलाई २५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

जबर्जस्ती करणीका दोषीलाई हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनको तुलनामा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था नयाँ संहिताले गरेको हो । कानुनमा पीडित बालिका र महिलाको उमेर हेरिकन अपराधीलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।